सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हाल ही में 3:2 के बहुमत से EWS कोटा को वैध करार दिया है। केंद्र के मोदी सरकार ने एक संविधान संशोधन कर जनवरी 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था।



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