चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि NFSA लाभार्थियों को किफायती और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक कल्याणकारी कानून है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।



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