Red Light On Gaadi Off: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा. इस बार एख अभियान की तारीख को लेकर दोनों में ठनी है. उपराज्यपाल ऑफिस के सूत्रों ने दावा किया है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू करने की तारीख को लेकर झूठ बोला है. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि एलजी पर फैसला लेने के लिए दबाव बनाया जा सके.

AAP ने साधा LG पर निशाना

दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए AAP सरकार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वो इस अभियान को शुरू करने के पहले निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर रही है, क्योंकि उप राज्यपाल कार्यालय से अब तक इस संबंध में मंजूरी नहीं मिली है.

पर्यावरण मंत्री ने किया ये दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया था कि अभियान से जुड़ी फाइल उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 21 अक्टूबर को भेजी गई थी. उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर दिन पत्र लिखने के लिए समय है, लेकिन ऐसी अहम फाइलों पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं है.

मंत्री ने बोला झूठ

उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सक्सेना गुरुवार को ऑफिस में नहीं थे. सूत्रों ने कहा, ‘मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला कि ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उप राज्यपाल को भेजी गई फाइल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि अभियान 31 अक्टूबर से शुरू होगा.’

सूत्रों ने आगे दावा किया कि उप राज्यपाल सचिवालय को 21 अक्टूबर (शुक्रवार) को फाइल भेजी गई थी और वीकेंड और अन्य छुट्टियों के बाद 27 अक्टूबर को ही ऑफिस खुला. उन्होंने कहा, ‘उप राज्यपाल को भेजी जाने वाली फाइलें आम नहीं होती हैं. उन पर विचार-विमर्श करने की जरूरत होती है.’

उप राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश

सूत्रों ने कहा कि AAP ने ऐसा निश्चित तौर पर उप राज्यपाल पर निर्णय लेना का दबाव बनाने के लिए किया. गौरतलब है कि ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान के तहत लाल बत्ती पर वाहन चालकों को अपनी गाड़ी बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके. राय ने दावा किया था कि प्रदूषण नियंत्रित करने पर केंद्रित यह अभियान अक्टूबर 2020 और 2021 में सफलतापूर्वक चलाया गया था.

(इनपुट- भाषा)

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