
केंद्र सरकार ने राज्योंं को पत्र लिखकर कहा है कि लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले गैरकानून मोबाइल ऐप और उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए।
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